ईवीएम 'हैकिंग' करने वाले हरि प्रसाद जिनसे चुनाव आयोग नहीं मिलना चाहता

घनश्याम शाह ने कहा, "गुजरात में घांची समाज राज्य के सभी हिस्सों में फैला हुआ है. इसका एक हिस्सा मोढेरा सूर्य मंदिर के आस-पास के इलाकों में है जिसे मोढ घांची कहते हैं."
पर सवाल यह है कि अगर मोदी की जाति ओबीसी सूची में आती थी तो फिर सरकार ने 2002 में यह परिपत्र क्यों जारी किया?
अपना नाम दिए जाने से इनकार करते हुए गुजरात सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया था, "समस्या यह थी कि जब घांची समाज को ओबीसी सूची में डाला तब उसकी सभी उपजाति को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए था. पर ऐसा नही हुआ. इसलिए गुजारत सरकार ने एक नया परिपत्र जारी करके मोढ घांची का उसमें शामिल कर लिया."
हलांकि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह मोदी के कहने से हुआ तो उन्होने इस बारे में 'जानकारी नहीं है' कहकर बात समाप्त कर दी.

हरि कृष्ण प्रसाद वेमुरु आंध्र प्रदेश सरकार में तकनीकी सलाहकार हैं. इसके अलावा वो नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं.

साल 2010 में हरि प्रसाद तब सुर्खि़यों में आए जब उन पर कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने और ईवीएम चुराने के आरोप लगे. अब वह तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हैं.
अब उनके नाम के साथ तेलुगु देशम पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तावित टीम का नाम सौंपा तो चुनाव आयोग ने उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई, इसे लेकर वह एक बार फिर सुर्खि़यों में है.
हरि प्रसाद कहते हैं, ''किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ की जा सकती है. इसके लिए एक रसीद होनी चाहिए. तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका दुरुपयोग नहीं हुआ है.''
हरि प्रसाद 2009 से ईवीएम के मुद्दों पर सक्रिय हैं. वह इलेक्शन वॉच के संयोजक वीवी.राव को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर चुके हैं. राव ने ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ किया है.
चुनाव आयोग ने सितंबर, 2009 में अपने सामने उन्हें ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित किया था. मगर चुनाव आयोग ने हरि प्रसाद की टीम को अपना काम पूरा करने से पहले रोक दिया.
इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी टीम ईवीएम हैक नहीं कर पायी.
हरि प्रसाद का कहना था कि आयोग ने उन्हें काम पूरा नहीं करने दिया. उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कराने की भी अपील की थी.
वी.वी राव कहते हैं, "हमारे काम में बाधा डालने के लिए, भारत का चुनाव आयोग खोखली दलील लेकर आया था कि ईवीएम खोलने से ईसीआईएल के पेटेंट का उल्लंघन होगा."
साल 2010 में महाराष्ट्र से ईवीएम चुराने के आरोप में हरि प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था.
हरि प्रसाद 29 अप्रैल 2010 को एक तेलुगू चैनल पर लाइव ये दिखा रहे थे कि कैसे एक ईवीएम को हैक किया जा सकता है.
जिस ईवीएम पर हरि प्रसाद ये डेमो दिखा रहे थे उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया था.
12 मई, 2010 को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से इसकी शिकायत की जिसके बाद उनके खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
इस पूरी घटना को राव याद करते हुए कहते हैं, ''2009 में हमने ईवीएम से संबंधित 50 सवालों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. ईवीएम पर अपनी पहली याचिका के दौरान हरि प्रसाद ने हमें तकनीकी सहायता मुहैया करायी.''

توصف حالة أنيا بأنها قنبلة موقوتة

وقد قابل أتباع الشيخ ياسين محاولات إعاقة نشاطات الشيخ بمقاومة عنيفة.
ففي ديسمبر/كانون الأول عام 2001، قتل رجل في إشتباكات مع الشرطة الفلسطينية بعد وضع الشيخ ياسين تحت الإقامة الإجبارية.
واندلع إطلاق النار مرة أخرى في يونيو/حزيران عام 2002 عندما أحاطت الشرطة الفلسطينية بمنزله، بعد سيل من عمليات التفجير الدامية ضد إسرائيل.
وحاول الجيش الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول عام 2003 اغتيال الشيخ ياسين، بينما كان في منزل زميله في حماس في غزة.
وفي 22 مارس/آذار 2004 تم اغتيال الشيخ ياسين في هجوم صاروخي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية.

عيد الأم هو احتفال سنوي يقام في تواريخ مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم من أجل الامهات ولتكريمهن، ويكون الاحتفال بتقديم بطاقات المعايدة والزهور والهدايا للأمهات والزيارات.

ويعد الاحتفال بعيد الأم من الاحتفالات التي ظهرت في القرن العشرين، تكريما لدور الأمهات في تربية الأبناء وتأثيرهن في مجتمعاتهن.
ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، إذ يصادف الاحتفال بعيد الأم في العالم العربي 21 مارس/آذار من كل عام.
وتعود فكرة الاحتفال بعيد الأم في الدول العربية إلى الصحفي المصري علي أمين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" عام 1955.
وفي عام 1908 نظمت مجموعة من الأمهات تقودهن آنا جارفيس حملة للاحتفال بيوم للأم في ثاني أحد من شهر مايو/أيار والذي يتزامن مع ذكرى وفاة والدتها، وقد تبنت الدعوة العديد من المدن في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق من عام 1914 أقر الرئيس الأمريكي ويلسون هذا التاريخ عيداً للأم، ويعد عيد الأم عطلة عامة في الولايات المتحدة، وقد تبنت العديد من الدول هذا التاريخ.
ولأن الاحتفال الأمريكي في ثاني أحد من مايو/ أيار، لذلك يختلف تاريخ الاحتفال به من عام لآخر.
ومن الدول التي تحتفل به وفقا للتقويم الأمريكي أستراليا والنمسا وبلجيكا وبنغلاديش والصين وكندا وكولومبيا والبرازيل وكرواتيا والإكوادور وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان ولاتفيا وماليزيا ومالطا والفلبين وجنوب افريقيا وسويسرا وتايوان وهولندا وتركيا وفنزويلا وزامبيا.
وتحتفل بريطانيا بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مارس/آذار من كل عام ويعرف بأحد الأمهات، وأما عن الخلفية التاريخية للاحتفال فإنه ليس لها علاقة بالأمهات وتعود إلى القرن السادس عشر وارتبطت بزيارة المسيحيين للكنيسة الأم في عيد الفصح.
وفي الماضي كان الموظفون يحصلون على عطلة للعودة إلى مساقط رؤوسهم للصلاة مع أسرهم وخلال طريق العودة كان هؤلاء الموظفون الشباب يحملون الزهور لأمهاتهم.
والنرويج هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بعيد الأم في فبراير/شباط وتحديدا في ثاني أحد من فبراير، وهو تقليد ديني في الأساس، في ما تحتفل السويد بعيد الأم في آخر يوم أحد من يونيو/حزيران، وتحتفل فرنسا به في أول يوم أحد من يونيو/حزيران سنويا.
وفي الشرق الأوسط كانت مصر هي أول دولة تحتفل بعيد الأم في 21 مارس/آذار، وكانت البداية عام 1956 عندما قامت إحدى الأمهات بزيارة الصحفي الراحل مصطفى أمين في مكتبه في صحيفة أخبار اليوم المصرية وقصت عليه قصتها وكيف أنها صارت أرملة وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجلهم حتى تخرجوا في الجامعة وتزوجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها تماما، فكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير "فكرة" يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها.

وصفت أم من مدينة إدنبرة طفلتها الرضيعة، التي تبلغ من العمر 18 شهرا، بأنها "قنبلة بشرية موقوتة"، وذلك بعد تشخيص إصابتها بمرض نادر، يصيب طفلا من بين كل مليون طفل.

والطفلة "أنيا بيل" هي واحدة من بين حالتين فقط مصابتين بهذا المرض في استكلندا، بينما يبلغ إجمالي المصابين به في العالم كله حاليا نحو 500 طفل.
ويصف الأطباء هذا المرض بأنه يجعل الشخص يبدو كأنه مصاب بسبعة أمراض في آن واحد.
وتقول الأم كاثرين بيل إنها تستيقظ كل يوم وهي لا تدري هل سيكون ذلك يوما عاديا، أم أنه سيشهد تعرض حياة ابنتها للخطر.
وتقول كاثرين، وهي طبيبة، إن النوبة الأولى كانت مرعبة.
وتقول: "عند عمر 10 أسابيع، توقفت الحياة تماما".
وتضيف: "لقد كانت معنا في السرير. كان وقتا لطيفا في الصباح. فجأة بدأت تصرخ صراخا مرعبا يؤلم القلب".
"قلبناها، وقال زوجي إن عينيها ترتعشان. نظرت إلى عينيها، وكان من الواضح أن شيئا سيئا حقا يحدث".
"كانت عيناها ترتعشان، وتتدحرجان نحو الجوانب، وكانت تبدو بلهاء، وبدأ يحدث تصلب لعمودها الفقري. اعتقدت أنها تعاني من نوبة مرضية".
وتتابع: "استمر هذا الوضع لثلاث دقائق. استعددنا للذهاب إلى المستشفى. ثم حدث الأمر مرة أخرى في المنزل. وفي طريقي وداخل السيارة بدأ الأمر مجددا. كانت تصرخ، واعتقدت أنها مصابة بسكتة دماغية".

• يحدث مرض "إيه إتش سي" بسبب طفرات في جين يعرف باسم  . يقول السيد بيل إن الأمر يكون في بعض الأحيان كما لو أنهم يخطون خطوة إلى الأمام، ثم يعودون خطوتين إلى الوراء.
  وبعد كل نوبة، يمكن أن تفقد أنيا بعض المهارات، التي تعلمتها سابقا.
  وتقول كاثرين: "في مايو/ أيار الماضي، فقدت القدرة على التحكم في حركة رأسها، وعادت مرنة كما لو أنها مولودة حديثا. واضطررت لتعليمها ذلك من جديد".

• يعاني المصابون به من نوبات قصيرة متكررة من الشلل النصفي (شلل جزء من الجسم).

• ويتراوح ذلك بين فقدان الحس إلى فقدان كامل للحركة.

• قد يتراوح وقت النوبات بين دقائق إلى ساعات، وربما أيام. النوم يخفف من أعراض النوبة.

• إذا حدث فشل للجهاز العصبي اللإرادي - الذي يتحكم في وظائف الجسم، مثل التنفس ونبضات القلب - فإن مرض إتش إيه سي قد يسبب الموت المفاجئ.

وتكررت النوبات لاحقا، وأجري للطفلة مزيد من الفحوصات الطبية، في المستشفى الملكي للأطفال، وفي فبراير/ شباط من عام 2018، علمت كاثرين وزوجها، من نتائج الفحوصات الجينية، أن طفلتهما تعاني من المرض النادر، الذي يصيب طفلا واحدا من بين كل مليون طفل.
وتقول كاثرين: "إنه يشمل الكثير من الأعراض العصبية، ويصفه بعض الخبراء بأنه عدة أمراض في مرض واحد. إنه مرض غير موروث، لقد أصابها بالصدفة".
"فضلا عن الأعراض العصبية - التي قد تكون ارتعاشا، أو ضعفا، أو شللا، أو حركة لا إرادية في العينين، أو تعثرا في الكلام - يسبب المرض أيضا مشكلات غير عصبية في التنفس والقلب، ومشكلات في التطور والنمو".

अफ़ीम की लत में अफ़ग़ानिस्तान का बचपन

अधिकारियों के अनुसार अफीम की खेती में किसानों और नारकोटिक्स विभाग के बीच मुखिया सेतु होता है. मुखिया ही उस गांव में अफीम की काश्त का नाप तौल और हिसाब करता है.
कमलेश अपने गांव में अपने पिता को मुखिया बनवाना चाहते थे लेकिन पात्रता के बावजूद किसी और को मुखिया बना दिया गया.
ब्यूरो के अधिकारियों की मीणा पर काफी समय से नज़र थी, इसीलिए कमलेश और मीणा के फोन निगरानी में रखे गए.
सब कुछ फ़िल्मी कथा की तरह हुआ. ब्यूरो ने मीणा पर नज़र रखी. गणतंत्र दिवस पर जैसे ही मीणा अपने घर से समारोह के लिए निकले, उनकी गाड़ी को दो नारकोटिक्स कर्मचारी बाइक पर एस्कॉर्ट करते हुए चले.
अभियुक्त मीणा ने झंडारोहण किया और बीस मिनट तक ईमानदारी पर भाषण दिया. फिर घर लौटे और जैसे ही कमलेश ने एक लाख रूपये की रिश्वत दी ,उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िले के मीणा कोई तीन दशक से सरकारी सेवा में हैं. जाँच में लगे अधिकारियों के अनुसार उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
मगर इस बारे में कोटा स्थित नारकोटिक्स विभाग से सम्पर्क किया गया तो कहा गया उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.
नारकोटिक्स विभाग के मुख्यालय ग्वालियर में भी कोई भी अधिकारी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं हुआ. ब्यूरो के मुताबिक, आरोपी मीणा के कई लॉकर और बैंक अकाउंट है.
मीणा के पास जयपुर में 106 भूखंड होने के कागज़ात मिले है.
इनमें खुद मीणा के नाम 23, पुत्र मनीष के नाम 23, पत्नी प्रेमलता के नाम 42, रिश्तेदारों के नाम से 12 और पत्नी के नाम 42 दुकानों के आवंटन के कागज़ मिले हैं.
मुंबई में पुत्र के नाम एक फ्लैट है. इसके अलावा कई वाहन और जयपुर में मकान है. इसमें जयपुर के जगतपुरा स्थित मकान में तीन अटैचियों में रखे दो करोड़ 26 लाख रूपये मिले.
ब्यूरो के अधिकारियों ने अभियुक्त मीणा से पूछा कि जब उनकी पगार डेढ़ लाख रुपया मासिक है तो इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की. अब तक की पूछताछ में अभियुक्त ने खुद को पाक साफ़ बताया है.
उधर अफीम की खेती करने वाले किसानो के संगठन का आरोप है कि पिछले कई सालों से नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा था.
राजस्थान के सात जिलों में अफीम की खेती की इजाज़त है और इसके लिए सरकार किसानों को कुछ शर्तो के साथ खेती की अनुमति देती है.
भारतीय अफीम किसान विकास समिति के अध्यक्ष चौधरी रामनारायण ने कहा 'किसान अर्से से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, पर कोई नहीं सुन रहा था. मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब एंटी करप्शन विभाग ने कार्यवाही की क्योंकि हम शिकायतें करते करते थक गए थे
अफीम उत्पादक किसान पिछले 445 दिन से चितौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं. इस धरने में अफीम किसानों की समस्याओ के समाधान की मांग की जा रही है. इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी शामिल है.
समिति के अध्यक्ष चौधरी कहते है, "हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भी धरना दे चुके है. मगर किसान की व्यथा कौन सुनता है. सरकारी अफसरों ने ऐसी-ऐसी नीतियाँ बनाई हैं कि उसके ज़रिए किसानों से रकम वसूली जा सके."
चौधरी का आरोप है कि विभाग के अफसर अवैध काम में लगे हुए है. "वे किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर पैसा वसूलते हैं.
वो बताते हैं कि केंद्र सरकार को पचासों चिठ्ठियां लिखी, ज्ञापन भेजे और अपना दर्द बयान किया. मगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा. चौधरी के मुताबिक वे तीन बार अभियुक्त अफसर सहीराम मीणा से मिले और उनके विभाग में रिश्वत के कारोबार की शिकायत की.
कोटा में अफीम किसान संघर्ष समीति के भवानी सिंह धरतीपकड़ ने कहा, "विभाग के अधिकारी किसानों की उपज को घटिया बताकर पट्टा ख़ारिज करने की धमकी देकर पैसा वसूलते रहे."
वो कहते हैं, "जब-जब अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और किसानों की बैठक होती, हम ये मुद्दे उठाते और उम्मीद करते कि कुछ होगा. मगर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इन बैठकों में कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ के सांसद भी मौजूद होते थे. हम हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई."
धरतीपकड़ कहते है अफीम के खेती से परिवार का गुज़र-बसर हो जाता है, क्योंकि बाकी फसलों में अब पेट पालना मुश्किल होता है. यही अफीम पैदा करने वाले किसान की मजबूरी है और इसका अधिकारी फायदा उठाते रहे हैं.

تفكيك شبكتين لتنظيم رحلات الحرقة بعين تموشنت

تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بعين تموشنت من تفكيك شبكتين (2) مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإسبانية وتوقيف 5 من أفرادها حسب ما علم أمس الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية.
وتمت عملية تفكيك الشبكة الأولى بناء على تحريات ميدانية باشرتها مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية ببوزجار حيث تمكنت من الإيقاع بأفراد شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية بالبحر مشكلة من 3 عناصر يتراوح سنهم بين 20 سنة و35 سنة ينحدرون جميعا من ولاية عين تموشنت حيث تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية لبلدية سيدي بن عدة بأمر قضائي صادر عن محكمة العامرية حسب ما أضاف ذات المصدر الأمني.
من جهتها توصلت عناصر الفرقة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة من تحديد هوية أفراد شبكة ثانية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية حيث تم توقيف عنصرين ينشطان بها يتراوح سنهما بين 24 سنة و28 سنة سلطت في شأنهما بعد مثولهما أمام محكمة العامرية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج استنادا لذات المصدر.
وتأتي هاتان العمليتان مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني بعين تموشنت لمكافحة الهجرة غير الشرعية حيث سبق وأن نفذت ذات المصالح في غضون الأسبوع الجاري لعملية مماثلة سمحت بالإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية كانت تنشط عبر شاطئي الهلال والعين الواقعين ببلدية سيدي بن عدة وشواطئ بلدية أولاد الكيحل (عين تموشنت) حيث تم أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وتربية المائيات عبد القادر بوعزقي أمس الأربعاء بالجزائر أنه تم إحصاء على المستوى الوطني أكثر من 60 منتواج فلاحيا قابل للتوسيم وذلك بهدف إعطائها قيمة مضافة وتنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
وأضاف السيد بوعزقي خلال افتتاحه برفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد لفعاليات الطبعة التاسعة لمعرض السوق الكبير للمنتجات الفلاحية المحلية الأصيلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2969 أنه تم من قبل توسيم والاعتراف بجودة منتجين فلاحيين وهما التين المجفف لبني معوش (بجاية) وتمور دقلة نور لطولقا (بسكرة) وأن القطاع سيعمل على تثمين وتوسيم أكبر عدد من المنتجات الفلاحية من اجل حمايتها وإعطائها القيمة المضافة التي تستحقها.
وأشار الوزير خلال هذه التظاهرة التي نظمت بالمزرعة البيداغوجية بزرالدة في العاصمة (تستمر لغاية 12 يناير المقبل) أنه سيتم قريبا توسيم منتوج محلي ثالث  وهو زيتون سيق وذلك لفتح الطريق أمامه من أجل للتصدير نحو الخارج.
وأوضح أنه تم إنشاء لجنة على مستوى القطاع تعمل على المستوى الوطني بمعية جمعيات فلاحية محلية من اجل تثمين وتوسيم المنتجات الفلاحية في كل منطقة من مناطق الوطن.
كما تعمل هذه اللجنة الوطنية بمعية الجمعيات الفلاحية المحلية على إعادة إحياء الفضاء الريفي الذي أصبح يزخر بمنتوجات فلاحية متنوعة يمارسها أبناء كل منطقة يقول الوزير.
أما بخصوص الطبعة التاسعة لمعرض السوق الكبير للمنتجات الفلاحية المحلية الأصيلة لمختلف مناطق الوطن فقد ثمن الوزير هذه التظاهرة التي نشطها أزيد من 90 عارضا قادمين من اكثر من 30 ولاية من ولايات الوطن.
وقال في هذا الصدد إن مثل هذا المعرض لابد أن يتكرر في مختلف ولايات الوطن ولاسيما أن بعض المنتجات المحلية الأصيلة الخاصة بكل منطقة لها جودة عالية تستحق من خلالها التثمين والتوسيم.
وأضاف أن هذا المعرض سيعمل على تثمين وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية الأصيلة خاصة على مستوى الأسواق الخارجية.
وتابع يقول إن هذه التظاهرة أبرزت بوضوح مدى التنوع والجودة التي تتميز بها مختلف المنتجات الفلاحية التي تخص كل منطقة من مناطق الوطن وذلك راجع-حسب الوزير- للتنوع الإقليمي والمناخي التي تتميز به البلاد.
وقد تم عرض وبيع للزوار الذين وفدوا بكثرة لهذا السوق الكبير مختلف المنتوجات المحلية على غرار زيت الزيتون ومختلف انواع العسل والعجائن (الرشتة وتريدة والبركوكس..) والأجبان المحلية والحلويات التقليدية والتمور والمربى والتوابل وكذا الألبسة والحلي وكذا مختلف المنتجات الأصيلة الجزائرية على اختلاف أنواعها.
وسيتم على هامش المعرض إجراء مسابقة كبرى لطهي الكسكس يشارك فيها 16 طهاة محترفون فيما ستنظم يوم الجمعة المقبل مسابقة أخرى للهواة لطهي الكسكس لفائدة 40 امرأة حسب رئيس الجمعية الوطنية للمنتجات المحلية الأصيلة ومنظم التظاهرة سيد علي لحلو.توقيف 3 عناصر من أفراد هذه الشبكة الإجرامية وإفشال مخطط للهجرة السرية لـ13 شابا مثلما تمت الإشارة إليه

سوريا: ماذا بعد إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية؟

وقال ترامب إن القوات الأمريكية نجحت في هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولم تعد هناك حاجة لبقائها في سوريا.
وأثار قرار الرئيس الأمريكي ردود فعل داخلية، كان أبرزها إعلان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، استقالته من مهام منصبه.
وعلل الجنرال ماتيس استقالته في رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلا: "لأن لديك الحق في أن يكون لديك وزير دفاع تتماشى رؤيته بشكل أفضل مع رؤيتك".
وأشار ماتيس في رسالة استقالته إلى وجهة نظره حول "ضرورة معاملة الحلفاء باحترام وإدراك بواعث الخطر والمنافسين الاستراتيجيين".
وفي الاتجاه ذاته، انتقد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أنصار ترامب، قرار الانسحاب واصفا إياه بأنه "خطأ كبير يشبه أخطاء أوباما".
وحث غراهام الرئيس الأمريكي على "الاستماع إلى نصيحة عسكرية صحيحة عندما يتعلق الأمر بالانسحاب من سوريا ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا أن الانسحاب من سوريا هدف مشترك لكن "متى وكيف".
وعلى جانب الحلفاء، لم تنتقد الحكومة البريطانية قرار الانسحاب صراحة، لكنها قالت إن "تنظيم "الدولة الإسلامية" ما زال يشكل تهديدا على الرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة.
وانتقدت قوات سوريا الديمقراطية، الحليف السوري الأبرز للولايات الأمريكية في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قرار الانسحاب الأمريكي، في بيان قالت فيه إن القرار "سيؤثر سلبا على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخما سياسيا وميدانيا وعسكريا للانتعاش مجددا، للقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".
وأضاف البيان أن "معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية به، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من قِبل الجميع ودعما أكبر من التحالف الدولي للاستمرار فيها، وزيادة في الدعم بكافة الأشكال للقوات المقاتلة على الأرض، وليس الانسحاب منها".
وترى تركيا في قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب على تركيبتها المكون الكردي، خطرا عليها وامتدادا لتنظيمات كردية تراها أنقرة "إرهابية". وهددت تركيا، قبل قرار الانسحاب الأمريكي، بشن حملة على مدينة "منبج" السورية لطرد عناصر قوات سوريا الديمقراطية منها.
في المقابل، رحبت موسكو بقرار الانسحاب واصفة إياه بالخطوة الصحيحة وأنه "يفتح آفاقا للتسوية السياسية في سوريا". لكن موسكو أثارت شكوكا حول الجدية الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أعربت منذ سنوات عن نيتها الانسحاب من أفغانستان لكنها مازالت موجودة حتى الآن.
وكان النظام السوري قد طالب مرارا بضرورة خروج القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون موافقة الحكومة السورية، مؤكدا أن هذا الوجود "عدوان موصوف واحتلال ينتهك ميثاق ومبادئ الامم المتحدة".
كما دعت الحكومة السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصفتها "الجرائم التي يرتكبها تحالف واشنطن بحق المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا".

عائلته: الإمارات تقضي بالسجن المؤبد بحق البريطاني ماثيو هيجز بتهمة التجسس

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )—قالت نيكيتا بيرناردي، المتحدثة باسم عائلة هيدجز، الأربعاء، إن القضاء الإماراتي أصدر حكمه بالسجن المؤبد على البريطاني ماثيو هيدجز، بتهمة التجسس داخل البلاد.
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان وصل  نسخة منه: "أشعر بصدمة كبيرة وبخيبة أمل لسماع الحكم الصادر اليوم. لقد أثرت شخصيا قضية ماثيو هيدجيز على أعلى المستويات في الحكومة الإماراتية، بما في ذلك خلال زيارتي إلى أبو ظبي يوم 12 نوفمبر. وقد تحدثت حينها مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد".
وتابع قائلا: "لكن الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من شريك صديق وموثوق للمملكة المتحدة، ويتعارض مع الضمانات التي أعطيت سابقا.. مسؤولونا القنصليون على اتصال وثيق مع ماثيو هيدجيز وعائلته. وسوف نواصل بذل كل المستطاع لمساعدته".
واردف الوزير البريطاني: "قد أوضحت مرارا وتكرارا بأن تعامل السلطات الإماراتية فيما يتعلق بهذه القضية ستكون له تداعيات على العلاقات بين بلدينا، وهي علاقات يجب أن تُبنى على الثقة. من المؤسف أننا وصلنا إلى هذا الوضع، وإنني أهيب بالإمارات إعادة النظر بالحكم".
جاء ذلك في تصريحات للوزير الكندية، الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول قضية خاشقجي، حيث قالت وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكندية  : "موقف كندا واضح جدا بأن هؤلاء المسؤولون عن هذا القتل الوحشي يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية عن هذا العمل".
وأضافت: "كندا لا تعتبر قضية خاشقجي قضية مغلقة،" معبرة عن توقعها بأن تكون هذه القضية محض نقاش بين الزعماء المشاركين في قمة الـ20 في الارجنتين مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات، الثلاثاء: " الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.."
وأضاف: "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"
وأوضحت المصادر في تصريحات  أن تقييم  لا يقدم نتيجة نهائية للمعلومات الاستخباراتية التي جمعت حول مقتل خاشقجي، رغم أن المعلومات والتقييم يعد "عالي الثقة".
مصدر بالإدارة الأمريكية قال  إن التقييم قدم للبيت الأبيض على "صورة مادية" (على شكل ملف ملموس) ويتضمن كل المعلومات الاستخباراتية التي جمعت حتى الآن حول القضية، ولكنه لم يتضمن "نتيجة نهائية".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات، الثلاثاء: " الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.."
وأضاف: "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"

रियलिटी चेक: अमरीका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौन है ईरान के साथ

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संबोधन में कहा है कि दुनिया के सभी देश ईरान से संबंध तोड़ दें.

अमरीका ने ईरान पर एक बार फिर कठिन आर्थिक प्रतिबंधों को लगाते हुए कहा कि जब तक ईरान अपने आक्रामक रुख में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे.
अमरीका इस साल की शुरुआत में ईरान समेत छह देशों के बीच हुई परमाणु संधि से बाहर निकल आया था.
लेकिन इस समझौते में शामिल दूसरे देश अब भी ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को बरकरार रखते हुए इस समझौते को ज़िंदा रखने की कोशिशें कर रहे हैं.
ऐसे में जो कंपनियां ईरान के साथ अभी भी काम करने की इच्छुक हैं उनके सामने दो विकल्प हैं- पहला विकल्प ये है कि ईरान में व्यापार के बदले अमरीकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की वजह से गंभीर जुर्माने का जोख़िम उठाया जाए.
दूसरा विकल्प ये है कि ईरान जैसे उभरते हुए संभावनाओं वाले बाज़ार से बाहर निकलकर वहां व्यापार करने से होने वाले संभावित लाभ से मुंह मोड़ लिया जाए.
ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सबके बाद ईरान के साथ व्यापार कौन कर रहा है और कौन नहीं?रान और छह विश्व शक्तियों के बीच साल 2015 में परमाणु समझौता हुआ था. इस समझौते में अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी शामिल थे.
समझौते के बाद इन देशों ने तेल, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्रों के साथ-साथ पिस्ता और कालीन जैसे सामानों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा दिया था.
इसके बदले में, ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमत हो गया.
ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है. इसलिए ये प्रतिबंध हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक अच्छी बढ़त मिली.
इसके बाद अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों ने ईरान के साथ व्यापारिक चैनलों को फिर से खोल दिया.
इनमें स्वास्थ्य सेवा देने वाली विदेशी कंपनियां, कार निर्माता, वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियां और विमानन कंपनियों ने ईरान में अवसरों की खोज शुरू कर दी.
इनमें जर्मनी की फोक्सवैगन और फ़्रांस की रेनॉल्ट जैसी कंपनी शामिल थी.
ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी फ़्रांसीसी कंपनी टोटल ने ईरान के तेल क्षेत्र को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का सौदा हासिल किया.
इसके साथ ही जर्मन कंपनी सीमेंस ने ईरान के रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए अनुबंध हासिल किया.
हालांकि, मई 2018 में अमरीका के इस परमाणु डील से बाहर निकलने के बाद नए आर्थिक गठजोड़ संदेह के घेरे में आ गए थे.
लेकिन नए प्रतिबंधों की घोषणा के साथ, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाला 'अमरीका के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा.'
अमरीकी सरकार ने इन नए प्रतिबंधों से ईरान के तेल, शिपिंग, बैंकिंग संस्थानों, सोने और कीमती धातु निर्यात क्षेत्र को निशाने पर लिया है.
अमरीकी जुर्माने के जोख़िम की वजह से कुछ कंपनियों ने ईरान में अपनी परियोजनाओं को रोक दिया है और वहीं कुछ कंपनियां पूरी तरह से ईरान से बाहर आ गई हैं.
फ़्रांसीसी कंपनी टोटल ने घोषणा की है कि वह ईरान और चीनी कंपनी सीएनपीसी दोनों के साथ किए गए अरब डॉलर के सौदे से बाहर हो जाएगी.
इस साझेदारी के तहत एक विशाल प्राकृतिक गैस क्षेत्र को विकसित किया जाना था.
शिपिंग कंपनी मेर्स्क ने घोषणा की कि वह किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेगी.
रेनॉल्ट ईरान में एक नया संयंत्र बनाने के लिए तैयार हो गया था.
लेकिन नए प्रतिबंधों के बाद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्लेषकों से कहा है, "हम अमरीकी प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन करते हैं और इस बात की संभावना है कि हमारा आगे का काम रोक दिया जाए."
जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और इसकी सहायक कंपनी बेकर ह्यूजेस ने ईरानी कंपनियों को तेल और गैस व्यापार से जुड़े बुनियादी ढांचे के उत्पादों को उपलब्ध कराने की डील की है.
लेकिन उन्होंने भी कहा कि वे अमरीकी क़ानून का पालन करते हुए अपना संचालन बंद कर देंगे.
बोइंग बीए ने दो ईरानी एयरलाइंस के साथ विमानों की बिक्री के लिए अनुबंध किया था.
लेकिन प्रतिबंधों के बाद बोइंग ने कहा है कि प्रतिबंधों के सामने आने के बाद वह ईरान को विमान नहीं देगा.
भारत की ऑयल रिफ़ाइनिंग कंपनी रिलायंस ने ईरान से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है.
वहीं, सीमेंस ने कहा है कि अब यह ईरान से आने वाले नए ऑर्डर्स को स्वीकार नहीं करेगा.
यूरोपीय संघ एक ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मदद से अमरीकी क़ानून का उल्लंघन किए बिना ईरान के साथ व्यापार किया जा सके. इससे तेल और दूसरे तमाम व्यापारिक समझौते बच सकते हैं.
यूरोपीय संघ की विदेश नीति विभाग की प्रमुख फेडेरिया मोगेरिनी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान परमाणु डील के पांच दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर अपनी इस योजना के बारे में बताया है.
एक बयान में कहा गया है कि वे "ईरान के साथ वैध व्यापार करने के लिए अपने आर्थिक ऑपरेटरों की आज़ादी की रक्षा" करने के लिए दृढ़ हैं.
इसके साथ ही एक "अवरोध क़ानून" यूरोपीय संघ में स्थित कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से होने वाली क्षतिपूर्ति को हासिल करने में सक्षम बनाता है.
लेकिन यूरोपीय सरकारों के सामने अपनी कंपनियों को ईरान में व्यवसाय करने के लिए तैयार करना भी एक चुनौती जैसा है.
बर्मिंघम विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर स्कॉट लुकास कहते हैं कि इन प्रतिबंधों को कुछ इस तरह लिखा गया है कि अगर कोई भी कंपनी ईरान के साथ व्यापार करती है और वह अमरीका से किसी भी तरह जुड़ी हुई है, तो उसे आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा.
वो कहते हैं कि अमरीकी प्रभुत्व वाली आर्थिक दुनिया में ये प्रतिबंध कई कंपनियों के लिए जोख़िम पैदा करते हैं.
हालांकि, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि कुछ कंपनियां कुछ समय के लिए ईरान के साथ अपने व्यापारिक करारों को जारी रखेंगीं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, चीन अमरीकी दबाव के बावजूद ईरानी तेल को आयात करना जारी रख सकता है.
प्रोफेसर लुकास कहते हैं, "ईरान के लिए चीन में कार्यरत और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के बाहर काम करने वाली कंपनियों के साथ व्यापार करना आसान होगा क्योंकि वह डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में लेनदेन कर सकते हैं. लेकिन चीनी युआन या रूसी रूबल जैसी मुद्राओं को डॉलर की तुलना में स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल है.